कोरबा । जिला कार्यालय में आयोजित हुए कलेक्टर जनचौपाल में कलेक्टर अजीत वसंत ने आम लोगों की समस्याओं, शिकायतों को गंभीरता से सुनकर अधिकारियों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। जन चौपाल में आज अलग-अलग समस्याओं के निराकरण हेतु कुल 91 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रकरणों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रेषित करते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकरणों को समय सीमा में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया। इस दौरान अपर कलेक्टर दिनेश नाग, सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग श्रीकांत कसेर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
जन चौपाल में जन्मेजय सिंह ने सीमांकन, प्रतिवेदन, प्रकरण का नकल दिलाने, जाम सिंह ने टावर लगाने से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने, रूप लाल ने लैंको द्वारा ग्राम खोड्डल स्थित अर्जित भूमि के प्रकरण में रोजगार दिलाने, ग्राम पंचायत कुरूडीह के ग्रामीणों ने बैगापारा मोहल्ला में सोलर पैनल को सुधारने, बाकीमोंगरा की कचरी बाई ने पुत्र से भरण-पोषण दिलाने, ग्राम गुरसिया के तिलसाय ने अपनी भूमि का फर्जी तरीके से अन्य व्यक्ति द्वारा नाम दर्ज कराने, वार्ड नं. 16 पंप हाउस की महिलाओं ने अटल निवास मोहल्ले में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने, ग्राम पंचायत दोंदरो के सरपंच ने दोंदरो में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने, ग्राम पंचायत विजयपुर के सरपंच ने ग्राम विजयपुर में गांव में विद्युत खंभा क्षतिग्रस्त होने तथा विद्युत समस्या होने, ग्राम आछीमार की सुनिता कोरवा ने रोजगार दिलाने, रजगामार में उत्सव समिति ने दशहरा मैदान रजगामार एवं अन्य शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने, ग्राम पंचायत चचिया निवासी परमेश्वर सिंह टोप्पो ने भवन निर्माण कार्य करने पर मजदूरी प्राप्त नहीं होने, रामायण प्रसाद ने पानी निकासी हेतु नाली निर्माण करने, इंडस्ट्रीयल एरिया निवासी जीवन लाल ने सूखे पेड़ को कटवाने, ग्राम पंचायत जेमरा के रामायण दास ने कच्ची शराब बंद कराने, ग्राम पंडरीपानी वासियों ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में शिकायत की। इसके अलावा जनचौपाल में स्वास्थ्य उपचार, नए राशन कार्ड निर्माण, रोजगार की मांग, सड़क नाली निर्माण, अतिक्रमण हटाने, मुआवजा दिलवाने, सीमांकन कराने जैसे अन्य आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर अजीत वसंत ने सभी आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर आवेदनों का परीक्षण कर शासन के नियमानुसार समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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