रायपुर: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति (सीजीडी) के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस वितरण को विकसित करने के लिए अधोसंरचना निर्माण के लिए कार्ययोजना के तहत कार्य करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को प्रभावी रूप से विकसित करने तथा नीति के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पाईप लाईन से प्राकृतिक गैस के घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने शासकीय आवासीय कॉलोनियों, स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, अस्पतालों, हाऊसिंग कॉम्पलेक्स, शासकीय संस्थानों, टाउनशिप, केंद्रीय रसोई, गैस और केंटिनों में पीएनजी अधोसरंचना विकसित करने की कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए है। पीएनजी सिस्टम से प्रदेश में प्राकृतिक गैस वितरण व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदूषण में कमी लाने तथा घरेलू औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के उपयोग का विस्तार होगा।
बैठक के दौरान प्रदेश में गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार, आवश्यक अधोसंरचना के विकास, संबंधित विभागों के बीच समन्वय तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, सुगम और बेहतर गैस आपूर्ति उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को नीति के क्रियान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं का समुचित परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रदेश में गैस वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में प्लंबर एवं फील्ड टेक्नीशियन के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जा रहा है।
बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित जल संसाधन, लोक निर्माण, नगरीय विकास, पर्यावरण संरक्षण मंडल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन एवं सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि और प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि शामिल हुए।
