रायपुर: छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा के संरक्षण और अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा लगातार सघन जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में विभागीय अमले ने रेत एवं मिट्टी (ईंट) के अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चार ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभागीय टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान सिलपहरी क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर तीन ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया। इसी तरह ज्योतिपुर तिराहा में मिट्टी (ईंट) का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया गया। इस प्रकार कुल चार ट्रैक्टर वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के बाद जब्त किए गए चारों वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। इनमें से तीन ट्रैक्टर वाहनों को थाना अमरपुर तथा एक ट्रैक्टर वाहन को नगर सैनिक परिसर में सुरक्षित रखा गया है। विभाग द्वारा संबंधित प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेजों एवं तथ्यों की जांच की जा रही है।
अवैध खनिज परिवहन के इन प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खान एवं खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर निगरानी रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
खनिज संपदा राज्य की महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्ति है। इसके संरक्षण के साथ ही शासन द्वारा खनिजों के वैध एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने नागरिकों एवं खनिज परिवहन से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही खनिजों का परिवहन करें और अवैध गतिविधियों से दूर रहें।
इस कार्रवाई में खनि निरीक्षक सुजीत कंवर, शिवकुमार लहरे, सतीश साहू एवं सैनिक साहिब गनी शामिल रहे। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई का अभियान निरंतर जारी रहेगा। विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और जांच को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि खनिज संपदा का संरक्षण सुनिश्चित हो और शासन को मिलने वाले राजस्व की भी सुरक्षा की जा सके।
