कांकेर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ी पहल की है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निर्माण-2026 योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एकमुश्त एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के ऐसे होनहार अभ्यर्थियों को संबल देना है, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा या भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2026 में उत्तीर्ण कर ली हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश अथवा पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ये नहीं होंगे पात्र
कोल इंडिया लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारी और उनके आश्रित इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। साथ ही केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और किसी भी सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) में कार्यरत स्थायी कर्मचारी भी इसके पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में निर्माण-2024 या निर्माण-2025 का लाभ लिया है, उन्हें दोबारा यह लाभ नहीं मिलेगा।
पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पात्र अभ्यर्थी कोल इंडिया लिमिटेड के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को पासपोर्ट फोटो, हस्ताक्षर, यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, आय व निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण अपलोड करना होगा। कोल इंडिया की यह पहल युवाओं के प्रशासनिक सेवाओं में जाने के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी।
