रायपुर: छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों के जरिए ‘सुशासन से समृद्धि’ की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। जिले के दूरदराज इलाकों में सड़क, बिजली, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं, जिससे नागरिकों का जीवन बदल रहा है।
सुकमा जिले को शांति, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दे रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव राजेश सिंह राणा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन की प्रमुख योजनाओं और सुशासन तिहार के आवेदनों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर अमित कुमार भी बैठक में उपस्थित रहे।
प्रभारी सचिव राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने सभी विभागों को टीम भावना के साथ मिशन मोड में काम करने और कार्यों में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
बैठक में कुपोषण को दूर करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया गया। मलेरिया और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा गर्भवती महिलाओं की होम डिलीवरी कम करने के लिए पहले से प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान समय-सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करने, विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने और परीक्षा परिणाम बेहतर करने के निर्देश दिए गए। सभी शिक्षकों की 100 प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
युवाओं को रोजगारमूलक प्रशिक्षण से जोड़ने और स्थानीय संसाधनों से रोजगार के नए अवसर विकसित करने के निर्देश दिए गए। रेशम पालन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण एवं वैल्यू एडिशन यूनिट की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। वीबी-जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण रोजगार और मानव दिवस बढ़ाने तथा पीएम सूर्यघर योजना में भी तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।
प्रभारी सचिव ने हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। सभी शासकीय फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करने और प्रत्येक विभाग को अपनी प्राथमिकताएं तय कर परिणाम आधारित कार्य करने को कहा गया।
राणा ने कृषि, उद्यानिकी, शिक्षा, आजीविका तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुकमा का विकास विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देगा। शासन की कल्याणकारी योजनाओं और नक्सल पुनर्वास नीति को विकास कार्यों से जोड़कर जिले में स्थायी शांति, विश्वास और आत्मनिर्भरता का वातावरण तैयार किया जा रहा है।
कलेक्टर सुकमा ने प्रभारी सचिव को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति देंगे। प्रशासन के इस मिशन मोड प्रयास से सुकमा में शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और जिले की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में नई गति मिलेगी।
